देहरादून ट्रैफिक सुधार पर डीएम सख्त, माइक्रो लेवल प्लान से बदलेगी शहर की तस्वीर

देहरादून। राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने अधिकारियों को शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए माइक्रो लेवल मोबिलिटी प्लान तैयार कर सभी लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इंदिरा मार्केट में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी भी जताई।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन, जंक्शन सुधार, सड़क निर्माण और विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए शहर के प्रमुख चौराहों और जंक्शनों का वैज्ञानिक तरीके से सुधार किया जाए तथा सभी विभाग आपसी समन्वय से तय समयसीमा में कार्य पूरा करें।

आढ़त बाजार से लेकर प्रमुख चौराहों तक होगा सुधार

बैठक में आढ़त बाजार क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था, जंक्शन इम्प्रूवमेंट, इंदिरा मार्केट पुनर्विकास, मंडी शिफ्टिंग, परेड ग्राउंड पार्किंग और रामराय पार्किंग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा हुई। डीएम ने लोक निर्माण विभाग को प्रमुख चौराहों के सुधार और सौंदर्यीकरण की प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

1050 वाहनों की पार्किंग परियोजना पर डीएम नाराज

इंदिरा मार्केट में लगभग 1050 वाहनों की क्षमता वाली मल्टीलेवल कार पार्किंग के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने एमडीडीए अधिकारियों को कार्यदायी संस्था के साथ तत्काल बैठक कर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि शहर के पार्किंग स्थलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि अनावश्यक ट्रैफिक जाम कम हो और लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।

क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ट्रैफिक सुधार पर जोर

बैठक में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत ट्रैफिक प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और बेहतर पार्किंग व्यवस्था पर भी विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने पुलिस, नगर निगम और संबंधित विभागों को संयुक्त कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने मंडी शिफ्टिंग, आढ़त बाजार सड़क सुधार, परेड ग्राउंड और रामराय पार्किंग सहित सभी लंबित परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने तथा समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।



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